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सैनिक के कल्यार्णार्थ योजना
- उग्रवादी हिंसा में देश की रक्षा में सीमा पर प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों को 2.00 लाख रूपये अनुदान एवं परिवार के सदस्य को नौकरी।
कमजोर वर्गों को न्याय
- राज्य में पोटान्तर्गत 42 कांडों में कुल 145 नामजद अभियुक्तों को समीक्षोपरांत पोटा की विभिन्न धाराओं से विमुक्त।
- पोटा की नियमित समीक्षा हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन।
- राज्य के प्रत्येक जिलें में एक मुख्यालय थाना को अनुसूचित जाति/जनजाति के विरूद्ध अपराधें के लिए कांड दर्ज करने हेतु अधिसूचित।
- राज्य के सभी जिला में महिलाओं से संबंधित अपराध की रोकथाम के लिए महिला सेल का गठन।
थाना स्तर पर आमजनों की भागीदारी
- छोटे-मोटे विवादों को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रवृति को रोकने एवं काउन्सिलिंग के लिए राज्य के थानों में गैर-सरकारी संस्था एवं आमजनों की समिति का गठन।
विशेष टास्क फोर्स का गठन
- उग्रवादियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए दो कंपनी पुलिस बल को विशेष रूप से प्रशिक्षित कर विशेष कार्य बल (एस0 टी0 एफ0) का गठन।
उग्रवादियों के विरूद्ध स्थानीय चुनौती
- स्थानीय ग्रामीणों को प्रेरित कर कुल 70 ग्रामों में ग्राम सुरक्षा समिति का गठन।
समाज के भटके युवकों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास
- उग्रवादियों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रत्यार्पण नीति घोषित।
अन्यान्य
- जेल में सुधार हेतु नए जेल मैनुअल का अधिनियमित करने हेतु समिति का गठन।
- राँची शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हेतु परियोजना पर कार्य प्रारम्भ।
- ग्रामीण पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु झारखण्ड चौकीदारी मैनुअल को अधिनियमित करने हेतु कार्रवाई प्रारम्भ।
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