झारखण्ड राज्य में कुल स्वीकृत पुलिस बल की संख्या 32837 है। राज्य में थाना/ओ0पी0 की कुल संख्या 418 है जिसमें 227 थाना/ओ0पी0 का अपना भवन है। 145 थाना/ओ0पी0 अन्य सरकारी भवनों में तथा 46 थाना/ओ0 पी0 किराये के भवनों में चल रहें हैं।
पुलिस आधुनिकीरण योजना के तहत्‌ वित्तीय वर्ष 2004-05 में केन्द्र द्वारा रूपये 24,87,37,918/- का स्वीकृत्यादेश प्राप्त हुआ। इस राशि से पुलिस भवन निर्माण, बुलेट प्रुफ जैकेट, हैलमेट इत्यादि का क्रय किया गया है। पुलिस आधुनिकीकरण राज्य योजना के तहत्‌ 54,07,89,530/- रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस राशि से उग्रवाद प्रभावित थानों के भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है।
वित्तीय वर्ष 2005-06 से पुलिस आधुनिकीकरण की योजना गैर-योजना शीर्ष के तहत्‌ उपबंधित की गयी है ताकि योजनाओं का कार्यान्वयन त्वरित गति से किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2005-06 में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भवन निर्माण, आग्नेयास्त्र, सुरक्षात्मक उपकरण एवं प्रशिक्षण पर कुल 57.42 करोड़ रूपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त उग्रवाद प्रभावित जिलों में पुलिस आधुनिकीकरण्ण योजना (75 : 25) के तहत्‌ भवन निर्माण, वाहन, प्रशिक्षण इत्यादि के क्रय हेतु 27.32 करोड़ रूपये के व्यय का लक्ष्य रखा गया है, जो केन्द्र सरकार वहन करेगी। उपर्युक्त योजनाओं में राज्य सरकार 19.31 करोड़ रूपये अंशदान के रूप में देगी। पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत्‌ गृह रक्षा वाहिनी एवं निगरानी ब्यूरो के लिय सामग्रियों का भी क्रय, संचार व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिये 68.93 करोड़ रूपये खर्च करने की योजना है।
वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में सुरक्षा संबंधी व्यय के तहत्‌ कुल 29.00 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इस पूरी राशि का वहन केन्द्र सरकार के द्वारा किया जाना है।
इस तरह वित्तीय वर्ष 2005-06 में पुलिस आधुनिकीकरण पर कुल 229.56 करोड़ रूपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 134.75 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार से प्राप्त होगा तथा शेष राशि94.81 करोड़ रूपये का वहन राज्य सरकार करेगी। पूरी स्थिति निम्न प्रकार है :-

(राशि करोड़ रूपये में)